पेंशनरों की सभी लंबित मांगों को पूरा करे सरकार - रूपेश श्रीवास्तव

- चिकित्सा प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी लागू करने की मांग

गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर की आवश्यक बैठक सोमवार को सदर तहसील परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व संग्रह अमीन संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने की, जबकि संचालन परिषद के संरक्षक अशोक पांडेय ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव तथा विशिष्ट अतिथि महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जीवनभर सरकारी सेवा में योगदान देने वाले पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो चिंताजनक है। पेंशनर समाज अनुभव और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार को उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करना चाहिए।

उन्होंने कोरोना काल में डेढ़ वर्ष तक रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान करने, रेलवे यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत बहाल करने तथा प्रत्येक पांच वर्ष पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग उठाई। साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं जारी रखने पर जोर दिया, ताकि बुजुर्ग एवं असहाय पेंशनरों को परेशानी न हो।

परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में ओपीडी सहित सभी बीमारियों के संपूर्ण उपचार को शामिल किया जाना चाहिए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित पांच लाख रुपये की सीमा समाप्त कर वास्तविक उपचार की आवश्यकता के अनुरूप कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

संरक्षक अशोक पांडेय ने एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक कर्मचारी को सम्मानजनक और सुरक्षित चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने राजस्व संग्रह अमीन संवर्ग की लंबित सेवा संबंधी मांगों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लेखाकारों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ाने तथा उन्हें आउटसोर्सिंग सेवा निगम में शामिल करने का भी अनुरोध किया।

बैठक में सर्वसम्मति से पेंशनरों एवं कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा की गई। इस अवसर पर राजेश मिश्रा, अनिल द्विवेदी, बंटी श्रीवास्तव, अनूप कुमार, सुभाष पांडेय, आलोक कुमार श्रीवास्तव, नरेंद्र धर द्विवेदी, सौरभ श्रीवास्तव, इजहार अली, रामधनी पासवान सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।