कर्मचारी हितों के मामलों का प्राथमिकता पर हो निस्तारण, प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं - रूपेश कुमार श्रीवास्तव

गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, गोरखपुर की आवश्यक बैठक शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग परिसर स्थित डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राम समुझ शर्मा ने की, जबकि संचालन परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया।

बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत जूनियर क्लर्क विनीता सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में नियुक्ति के बाद उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत PRAN के लिए समय से ऑनलाइन आवेदन किया था। DDO स्तर से सत्यापन होने के बावजूद उच्च स्तर पर प्रक्रिया लंबित होने से अब तक PRAN जारी नहीं हो सका है। इससे उनके वेतन से कट रही NPS अंशदान राशि का सही लेखा-जोखा नहीं हो पा रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

बैठक में सेवानिवृत्त चौकीदार सुभाष पांडे ने भी शिकायत की कि सेवानिवृत्ति के तीन माह बाद भी उन्हें उनके सेवानिवृत्ति संबंधी देयकों का भुगतान नहीं मिला है, जिससे आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं।

परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े सभी मामलों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि PRAN जारी करने, मानव सम्पदा एवं NSDL पोर्टल की त्रुटियों के सुधार तथा सेवानिवृत्ति संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) की जिम्मेदारी है। तकनीकी खामियों या प्रशासनिक शिथिलता के कारण किसी भी कर्मचारी को आर्थिक अथवा मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों एवं संबंधित अधिकारियों से मानव सम्पदा, NSDL और NPS से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने की अपील की।

बैठक में अशोक पांडे, गोविंद जी, पं. श्याम नारायण शुक्ल, मदन मुरारी शुक्ल, अनिल द्विवेदी, सुभाष पांडे, राजेश मिश्रा, अनूप कुमार, सौरभ श्रीवास्तव, रामधनी पासवान, निसार अहमद, इजहार अली, राजू कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।