पांच घंटे के मौन सत्याग्रह के बाद झुका बिजली विभाग, 9 सूत्रीय मांगों पर लिखित आश्वासन

बस्ती। नगर पंचायत नगर की लगातार बिगड़ती विद्युत व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को मुख्य अभियंता कार्यालय पर मौन सत्याग्रह किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन करीब पांच घंटे तक चला। अंततः बिजली विभाग को वार्ता की मेज पर आना पड़ा और विभिन्न मांगों पर बिंदुवार लिखित आश्वासन देना पड़ा।

मौन सत्याग्रह में बड़ी संख्या में सभासदों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राना दिनेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही तथा उदासीनता के चलते नगर की बिजली व्यवस्था को बदहाल बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के अधिकांश वार्ड अब तक स्वतंत्र फीडर से नहीं जुड़े हैं, जबकि शासन की ओर से 21 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रावधान होने के बावजूद उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई मोहल्लों में लो वोल्टेज, जर्जर तार और खंभे तथा बांस-बल्लियों के सहारे हो रही बिजली आपूर्ति लोगों की जान के लिए खतरा बनी हुई है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों के समक्ष 9 सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए नगर की विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। मुख्य अभियंता विजय कुमार गुप्ता के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता खालिद सिद्दीकी ने वार्ता के बाद लिखित आश्वासन दिया कि नवंबर तक सभी वार्डों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ दिया जाएगा तथा 21 घंटे की निर्धारित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा नगर पेट्रोल पंप, राजकोट और पाल नगर में 15 दिनों के भीतर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। लोहार टोला के लटके विद्युत तारों को 15 दिन में ठीक किया जाएगा, दो माह के भीतर जर्जर लोहे के पोल बदले जाएंगे और एक माह में सड़कों पर अव्यवस्थित विद्युत पोलों को व्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही अगस्त माह में नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं के साथ विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित करने का भी आश्वासन दिया गया।

वार्ता के बाद राना दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि यदि विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वादे पूरे नहीं किए तो इससे भी बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। मौन सत्याग्रह समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने लिखित आश्वासन का स्वागत किया, लेकिन साथ ही विभाग को समयबद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी।