बस्ती। दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 04 मई 2026 को राजकीय इण्टर कालेज, बहुउद्देशीय हाल, बस्ती में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर प्रो0 हिमांशु शेखर झा, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
मोबाइल कोर्ट में एक वर्षीया अर्निका सोनी, निवासी ग्राम व पोस्ट मुण्डेरवा, बस्ती के परिजनों ने अवगत कराया कि बच्ची बोलने व सुनने में असमर्थ है। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पीजीआई लखनऊ से जारी बीईआरए जांच सहित प्रयास किए गए, लेकिन चिकित्सकों द्वारा मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किए जाने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इस पर राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव निगम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कराने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम में पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद, शिक्षा, लीड बैंक तथा पंचायत राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मोबाइल कोर्ट में कुल 55 दिव्यांगजनों की शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा 13 दिव्यांगजनों को मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी किया गया।
राज्य आयुक्त ने निर्देशित किया कि प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण एक माह के भीतर सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना न्यायालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए।
कार्यक्रम का संचालन मोनिका लाल, उपनिदेशक एवं तनुज त्रिपाठी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के निर्देशन में किया गया। कार्यालय के धर्मेन्द्र कुमार, रमेश कुमार, अनूप कुमार पाण्डेय, राहुल राजभर, गोविन्द सहित अन्य कर्मचारियों के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

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