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Friday, May 8, 2026

स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब होंगे पोस्टपेड, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए आरडीएसएस योजना के अंतर्गत लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मोड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक नितीश कुमार द्वारा 6 मई 2026 को आदेश जारी कर पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम तथा केस्को कानपुर को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में प्रीपेड मोड में संचालित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में बदला जाएगा। यह प्रक्रिया आरएमएस बैकएंड के माध्यम से मुख्यालय स्तर से संपादित की जाएगी। मई 2026 की बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड व्यवस्था के तहत जारी किया जाएगा।

यूपीपीसीएल ने निर्देश दिया है कि सभी उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिजली बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क या कम्युनिकेशन समस्या के कारण ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त नहीं हो सकेगी, वहां मैनुअल रीडिंग के माध्यम से बिल जारी किया जाएगा।

यदि किसी उपभोक्ता को समय से बिजली बिल प्राप्त नहीं होता है तो वह संबंधित वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट नम्बर पर अपना संयोजन संख्या भेजकर बिल प्राप्त कर सकता है। जारी किए गए नम्बर इस प्रकार हैं—

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : +91 8010968292

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : +91 7669003409

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : +91 7859804803

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : +91 8010957826

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) : +91 8287835233

इसके अलावा उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर बिल संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि सभी नए स्मार्ट मीटर कनेक्शन अब पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। पूर्व में प्रीपेड मोड में समायोजित की गई सुरक्षा धनराशि को विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रावधानों के अनुसार चार समान किस्तों में उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ा जाएगा।

यूपीपीसीएल ने घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत देते हुए 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिल को 10 किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए तीन किस्तों (40%, 30% और 30%) की सुविधा दी जाएगी।

स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यूपीपीसीएल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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