गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कोर कमेटी की बैठक सोमवार को विकास भवन परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने की, जबकि संचालन महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया।
बैठक में कमेटी सदस्य अशोक पांडे ने प्रस्ताव रखा कि आगामी कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने तथा पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जाए। इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।
अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार कर्मचारी हितों से जुड़े सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने कोरोना काल में निलंबित भत्तों की बहाली, सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर नियमित नियुक्ति करने, तथा कैशलेस चिकित्सा योजना में ओपीडी को शामिल करने की मांग उठाई। साथ ही नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की बात कही।
महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में सांसद रहते हुए वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की थी। अब प्रदेश के मुखिया के रूप में उन्हें वर्तमान प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नई पेंशन प्रणाली समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र स्तर पर विलंब होता है तो राज्य सरकार स्वयं उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करे।
बैठक में गोविंद जी, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, अनिल द्विवेदी, अनूप कुमार, राजेश मिश्रा, सौरभ श्रीवास्तव, इजहार अली, बंटी श्रीवास्तव, निशिकांत चौधरी, विनीता सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
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