गोरखपुर। नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के एक दिवसीय धरने को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समर्थन देते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशनरों की सभी मांगें न्यायोचित हैं और सरकार को इन्हें शीघ्र पूरा करना चाहिए।
उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का लाभ, कोरोना काल में फ्रीज किए गए डीए एरियर का भुगतान तथा रेलवे किराए में रियायत बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो न तो कर्मचारी हित में है और न ही राष्ट्रहित में।
ज्ञापन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज कार्ड योजना की खामियों को भी प्रमुखता से उठाया गया। बताया गया कि अधिकृत अस्पताल कैशलेस उपचार देने में आनाकानी कर रहे हैं और बजट की कमी का हवाला देकर मरीजों से नगद भुगतान करने को कह रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़ा करने वाला बताया गया और अस्पतालों को तत्काल कैशलेस इलाज सुनिश्चित कराने की मांग की गई।
इसके अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में देरी, स्थानांतरण के बाद वेतन भुगतान में लापरवाही, एनपीएस/जीपीएफ पासबुक अपडेट न होने और मानव संपदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका दर्ज न होने जैसी समस्याएं भी उठाई गईं। परिषद ने इन सभी मुद्दों के समयबद्ध समाधान की मांग की।
कर्मचारी संगठनों के साथ प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने की भी मांग की गई, ताकि स्थानीय समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। इस दौरान अशोक पांडे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, अनूप कुमार, राजेश मिश्रा, इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव समेत सैकड़ों कर्मचारी और पेंशनर मौजूद रहे।

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