कौशाम्बी। जिले की चायल तहसील क्षेत्र में जमीन से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौजा घसिया, परगना चायल निवासी पूनम यादव पत्नी अवध नरेश यादव ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अपनी भूमि पर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से कब्जा करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है।पीड़िता का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ वर्षों से उक्त भूमि पर निवास कर रही हैं और जमीन पर उनका वैध अधिकार है। बावजूद इसके, कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा पुरानी तारीख का फर्जी बैनामा तैयार कराकर जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक भाजपा के पूर्व विधायक ने अपने ड्राइवर के नाम पर कूट रचित इकरारनामा तैयार कराया। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में एक पक्षीय तरीके से नामांतरण का आदेश पारित करवा लिया गया, जिससे कीमती जमीन को अपने प्रभाव के बल पर हड़पने का मार्ग प्रशस्त किया गया। पीड़िता ने उपजिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, फर्जी दस्तावेजों की सत्यता की पड़ताल करने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उनके परिवार के सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं।
Tuesday, February 24, 2026
पूर्व विधायक पर फर्जी बैनामा व इकरारनामा के सहारे जमीन हड़पने की साजिश का आरोप
कौशाम्बी। जिले की चायल तहसील क्षेत्र में जमीन से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौजा घसिया, परगना चायल निवासी पूनम यादव पत्नी अवध नरेश यादव ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अपनी भूमि पर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से कब्जा करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है।पीड़िता का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ वर्षों से उक्त भूमि पर निवास कर रही हैं और जमीन पर उनका वैध अधिकार है। बावजूद इसके, कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा पुरानी तारीख का फर्जी बैनामा तैयार कराकर जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक भाजपा के पूर्व विधायक ने अपने ड्राइवर के नाम पर कूट रचित इकरारनामा तैयार कराया। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में एक पक्षीय तरीके से नामांतरण का आदेश पारित करवा लिया गया, जिससे कीमती जमीन को अपने प्रभाव के बल पर हड़पने का मार्ग प्रशस्त किया गया। पीड़िता ने उपजिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, फर्जी दस्तावेजों की सत्यता की पड़ताल करने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उनके परिवार के सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं।
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