<!--Can't find substitution for tag [blog.voiceofbasti.page]--> - Voice of basti

Voice of basti

सच्ची और अच्छी खबरें

Breaking

वॉयस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें 9598462331

Monday, December 15, 2025

पेंशन अदालत-2025 में 31 मामलों का निस्तारण, 50.72 लाख का भुगतान


गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में 15 दिसम्बर 2025 को रेलवे अधिकारी क्लब, गोरखपुर में पेंशन अदालत-2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन मनोज कुमार, मुख्य कार्मिक अधिकारी/आई.आर. मनोज कुमार पाण्डेय तथा उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/प्रशासन याकूब शेख सहित लेखा, कार्मिक एवं यांत्रिक कारखाना गोरखपुर के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही एन.ई. रेलवे मेन्स कांग्रेस, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एसोसिएशन के पदाधिकारी, सेवानिवृत्त रेलकर्मी, पेंशनर एवं उनके परिजन भी मौजूद रहे।

पेंशन अदालत में कुल 31 मामले प्राप्त हुए, जिन पर कार्यवाही करते हुए सभी मामलों का निस्तारण कर दिया गया। इनमें से 4 मामलों में पेंशनरों को कुल 50,72,819 रुपये का भुगतान किया गया। वहीं 11 मामलों में पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) में आंशिक संशोधन किया गया तथा शेष मामलों का भी समाधान किया गया। इस दौरान अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने पेंशनरों को संशोधित पी.पी.ओ. प्रदान किए।

अपने संबोधन में अपर महाप्रबंधक ने कहा कि पेंशन अदालत पेंशनरों और प्रशासन के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है। इससे पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो पाता है। उन्होंने अधिकारियों से पेंशनरों के प्रति संवेदनशील रहते हुए समयबद्ध कार्य निष्पादन पर जोर दिया।

मुख्य कार्मिक अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि पेंशन अदालत की परंपरा लगभग 1990 से चली आ रही है और आज भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है। पेंशनर रेलवे परिवार का अहम हिस्सा हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी रोहित कुमार निरंजन ने भरोसा दिलाया कि पेंशनरों से जुड़ी सभी समस्याओं का समय से समाधान किया जाएगा, ताकि उन्हें बार-बार पेंशन अदालत में आने की आवश्यकता न पड़े।

पेंशनर एसोसिएशन के महामंत्री अर्जुन कोहली ने कहा कि निचले स्तर पर लंबित मामलों को पेंशन अदालत में प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है। उन्होंने एम.ए.सी.पी. और पी.पी.ओ. से जुड़े मुद्दों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। पेंशन अदालत का संचालन उप मुख्य कार्मिक अधिकारी वी.के. द्विवेदी ने किया।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages