चिकित्सा प्रतिपूर्ति में नई व्यवस्था से पेंशनरों में रोष, पुरानी प्रणाली बहाल करने की मांग

बस्ती। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनरों की समस्याओं को लेकर बाढ़ खंड कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी तुलसीराम को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान में अपनाई जा रही नई प्रक्रिया को समाप्त कर पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग की।

एसोसियेशन के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय ने बताया कि अधिशाषी अभियंता बाढ़ खंड एवं आहरण-वितरण अधिकारी इंजी. दिनेश कुमार से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने मुलाकात नहीं की। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि 21 नवम्बर 2025 को जारी आदेश के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को संबंधित चिकित्सक या चिकित्सालय से परीक्षण कराने की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जबकि शासनादेशों के अनुसार दावा प्रस्तुत होने के 10 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी को तकनीकी परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए। नई व्यवस्था के कारण पेंशनरों को भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है और उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एसोसियेशन ने आरोप लगाया कि शासनादेशों की अनदेखी कर पेंशनरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मनगढ़ंत आदेश निरस्त कर पूर्व व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो आंदोलन पर विचार किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल में सुरेशधर दूबे, नरेन्द्रदेव मिश्र, राधेश्याम तिवारी, श्रीगोपाल तिवारी, कुलभूषण अग्रहरि, अरुण कुमार पाण्डेय, बलराम यादव तथा छोटेलाल यादव सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।