गोरखपुर। कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक आवश्यक बैठक बुधवार को कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाए, अन्यथा सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन एवं अन्य सुविधाएं भी समाप्त की जाएं।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि एक ही देश में दो अलग-अलग व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक ओर जनप्रतिनिधि शपथ लेते ही पेंशन और अन्य सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा देने के बावजूद बुढ़ापे में आर्थिक असुरक्षा का सामना करता है।
नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो कर्मचारी वर्ग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने सरकार से नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बजाय पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की।
बैठक में रूपेश कुमार श्रीवास्तव, मदन मुरारी शुक्ला, अनिल त्रिवेदी, अशोक पांडेय, राजेश मिश्रा, पंडित श्याम नारायण शुक्ला और अनूप कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

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