लखनऊ। केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश को 86.32 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (फाइनेंशियल इंसेंटिव) के रूप में जारी की गई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण संपर्क प्रभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पहले से निर्मित ग्रामीण सड़कों के आवधिक रखरखाव (पीरियोडिक मेंटेनेंस) के लिए दी गई है। इस राशि का उपयोग उन ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत पहले ही बनाई जा चुकी हैं।
मंत्रालय के अनुसार यह धनराशि पूर्व वर्षों में अप्रयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन के केंद्रीय हिस्से को पुनः आवंटित करते हुए जारी की गई है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद इसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार व्यय के विरुद्ध धनराशि प्राप्त कर सकेगी।
सरकार का मानना है कि इस सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती।

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