कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक, जनशिकायत निस्तारण व राजस्व वसूली में लापरवाही पर सख्त निर्देश

बस्ती। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद स्तरीय सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सर्वप्रथम आईजीआरएस एवं रिट से सम्बन्धित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनशिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक ढंग से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा औपचारिकता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक प्रकरण का समाधान मौके पर जाकर सुनिश्चित किया जाए।

इसके उपरान्त जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं वन भूमि के अमलदरामद से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वन भूमि से जुड़े प्रकरणों में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

कर-करेत्तर एवं सीएम डैशबोर्ड (राजस्व) की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न होने पर अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सड़क सुरक्षा एवं लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन, संकेतक बोर्ड, स्ट्रीट लाइटिंग तथा सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा विद्यालयों में प्रयुक्त वाहनों के मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला श्रमबंधु समिति की बैठक में श्रमिकों के पंजीकरण, श्रम कानूनों के अनुपालन, कार्यस्थल पर सुविधाओं एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं बाल श्रम उन्मूलन हेतु गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक में सघन निरीक्षण अभियान चलाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

एन-कोर्ड की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध भंडारण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विभागीय समन्वय सुदृढ़ करने तथा नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित बैठक में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रह, प्रयोगशाला जांच एवं मिलावट के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

बैठक में वनाधिकारी डा. शिरीन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. राजीव निगम, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह, पीडी राजेश कुमार, एसडीएम शत्रुघ्न पाठक, डीएसओ विमल कुमार शुक्ला, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, डीपीआरओ घनश्याम सागर, एलडीएम आर.एन. मौर्य, एआरटीओ माला वाजपेयी, उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप, उपायुक्त (प्रशासन) राज्यकर उपेन्द्र यादव, ईडीएम सौरभ द्विवेदी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।