यूजीसी में भेदभाव वाला नया नियम वापस ले सरकार - डॉ. विवेक त्रिपाठी

बस्ती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ‘यूजीसी’ के नये नियमों से सर्वण समाज में आक्रोश का माहौल है। रविवार को रौता चौराहे के निकट एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुये डॉ. विवेक त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा को राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये।
पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुये डा. विवेक त्रिपाठी ने कहा कि नये नियमों ने आरक्षण जैसे एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सवर्णों को इस सुरक्षा चक्र से बाहर रखना है।   यूजीसी के नए नियम के नियम 3(सी) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए मांग किया कि इसे रद्द किया जाय।   ये प्राविधान उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों (खासकर सामान्य वर्ग) के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है और इससे कुछ समूहों को शिक्षा से बाहर किया जा सकता है।
डा. विवेक त्रिपाठी ने कहा कि नियम 3(सी) संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। साथ ही, यह यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत है और उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है। कहा कि सरकार इसे गंभीरता से ले और तत्काल प्रभाव से नियमों को रद्द करे।