राज्य कर्मचारी परिषद की आपात बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज

- प्रधानमंत्री से दीपावली पूर्व आयोग गठन की अपील, मुख्यमंत्री से बोनस और डीए का आदेश जारी करने की मांग

गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक आपात बैठक शुक्रवार को डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन में भोजनावकाश के दौरान संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने की, जबकि संचालन कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर राम समुझ ने किया।

बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल हुए और सरकार से आठवें वेतन आयोग की समिति के शीघ्र गठन की मांग की गई। परिषद के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग की घोषणा किए आठ महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक समिति का गठन नहीं हुआ, जो अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि दीपावली से पूर्व आयोग का गठन कर जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू की जाएं। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 3.67 लागू करने की भी मांग की।

परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने मुख्यमंत्री से अपील की कि दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) एवं बोनस का शासनादेश जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे राज्य कर्मचारी अपने त्योहार को उल्लासपूर्वक मना सकें।

बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संरक्षक अशोक पांडे ने पेंशनभोगियों को प्रत्येक 5 वर्ष में 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की मांग उठाई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ला ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का मुद्दा दोहराया, जबकि उपाध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने कोरोना काल में निलंबित सभी भत्तों की बहाली का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया।

बैठक में प्रमुख रूप से अशोक पांडे, रूपेश कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर राम समुझ, मदन मुरारी शुक्ल, अनिल द्विवेदी, अनूप कुमार, सौरभ श्रीवास्तव, बंटी श्रीवास्तव, इजहार अली, राजेश मिश्रा, रामधनी पासवान, रमेश वर्मा, राजू फुलई पासवान, ओंकारनाथ राय सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे।