जनपद में जनसुनवाई फीडबैक पर जिलाधिकारी सख्त, कई विभागों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

बस्ती। जनपद में जनसुनवाई पोर्टल (आई.जी.आर.एस.) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/नोडल अधिकारी आई.जी.आर.एस. प्रतिपाल सिंह चौहान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 14 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक की अवधि में आवेदकों से सम्पर्क एवं फीडबैक की स्थिति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने पाया कि कई विभागों द्वारा जनशिकायतों की स्थलीय जांच एवं आवेदकों से संवाद गंभीरता से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर प्राप्त फीडबैक नकारात्मक रहा। इससे जिले की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शासन से भी इस संबंध में लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

इन लापरवाहियों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कई जिला स्तरीय विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनमें शामिल हैं :

उप कृषि निदेशक, कृषि विभाग

उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग

खंड विकास अधिकारी, सॉऊघाट

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी

बाल विकास परियोजना अधिकारी – दुबौलिया, कुदरहा, कप्तानगंज

सामान्य प्रबंधक, उद्योग विभाग

अधिशासी अभियंता – विद्युत वितरण खंड प्रथम

अधिशासी अभियंता – सिंचाई एवं जल संसाधन तहसीलदार, बस्ती

पशु चिकित्साधिकारी – सल्टौआ, गोपालपुर

प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक – (पीएचसी/सीएचसी) कुदरहा

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे असंतोषजनक फीडबैक की स्थिति की समीक्षा कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण सहित ADM कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि आगामी दिनों में शिकायतों के निस्तारण में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

— सम्वाददाता