गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के विधिवेत्ताओं और अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य, गंभीर बीमारी के मुश्किल समय में या मृत्यु के मामले में उनके परिवार को समय पर आर्थिक सहयोग के लिए संवेदना दर्शायी है।
इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ गुजरात के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ हर वर्ष बजट में 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा विधिवेत्ताओं तथा अधिवक्ताओं को कल्याण कोष (वेलफेयर फंड) से मृत्यु सहायता और बीमारी सहायता के रूप में सहायता का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आवंटित यह राशि बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा अधिवक्ताओं-विधिवेत्ताओं को दी जाने वाली सहायता में सहायक बनती है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2025-26 के बजटीय प्रावधान के अनुसार पांच करोड़ रुपए की राशि का चेक मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट जेजे. पटेल को विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल की उपस्थिति में अर्पण किया।
बार काउंसिल ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट जेजे. पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में राज्य सरकार की समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं स्वास्थ्य सुख के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ गुजरात के जिला प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा राज्य के अधिवक्ताओं-विधिवेत्ताओं के स्वास्थ्य सुख की चिंता किए जाने के साथ मृत्यु सहायता के माध्यम से अधिवक्ताओं-विधिवेत्ताओं के परिजनों के साथ खड़े रहने के अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
न्यायपालिका में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले तथा अभिन्न अंग समान अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ गुजरात के कल्याण कोष से गंभीर बीमारी के उपचार के लिए उपचार सहायता तथा मृत्यु के मामले में उनके परिवारजनों को मृत्यु सहायता दी जाती है।
बार काउंसिल ऑफ गुजरात के वेलफेयर फंड में 52,593 अधिवक्ता सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं और लगभग 3,000 अधिवक्ताओं को बीमारी के मामलों में इस कोष से सहायता दी गई है। हाल ही में 27 अधिवक्ताओं को 37 लाख रुपए की सहायता का भुगतान किया गया।
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