- 255 के सापेक्ष 217 दवाओं की उपलब्धता पर मण्डलायुक्त ने जताया असंतोष
बस्ती। मण्डलायुक्त गोविंद राजू एन.एस. ने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान 31 जुलाई तक संचालित होंगा। मण्डलायुक्त सभागार में आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का गोल्डन कार्ड बनाया जाना है। समीक्षा में उन्होने पाया कि 05 से 20 जुलाई तक संचालित अभियान में 18 जुलाई तक 126000 गोल्डन कार्ड बनाये गये है। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि 100 बेड का हर्रैया में निर्मित महिला अस्पताल का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसे विभाग इस माह के अन्त तक प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण करेंगा।
मण्डलायुक्त ने जनपद स्तर पर 255 के सापेक्ष 217 दवाओं की उपलब्धता पर असंतोष व्यक्त किया है। समीक्षा में उन्होने पाया कि मरीजो द्वारा एंबुलेन्स 102 कुल 955 बार तथा एंबुलेन्स 108 कुल 571 बार काल करने पर एंबुलेन्स उपलब्ध नही हो पायी। जनपद बस्ती तथा संतकबीर नगर में 4-4 तथा सिद्धार्थनगर में 07 मातृ मृत्यु का सोशल आडिट अभी तक नही किया गया है। सास-बहू सम्मेलन बस्ती में 2156 तथा सिद्धार्थनगर में 2741 के सापेक्ष शून्य तथा संतकबीर नगर में 303 सम्पन्न हुए है। इन बिन्दुओं पर अपर निदेशक स्वास्थ्य समुचित उत्तर नही दे पाये, जिस पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त किया तथा निर्देश दिया कि अगली मण्डलीय बैठको में जनपद के सीएमओ भी बुलाए जायेंगे।
उन्होने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानों के व्यवस्थापन की समीक्षा किया। पूरे मण्डल में 41 दुकाने रिक्त पायी गयी। समीक्षा में उन्होने पाया कि शासन के नये निर्देशों के अनुसार ये दुकाने अब महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता पर आवंटित की जाती है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी जनपदों में दुकान संचालित करने वाले समूहों की आवश्यक ट्रेनिंग करायी जाय। उन्हें अभिलेखों के रख-रखाव के बारे में बताया जाय। समूहों द्वारा संचालित दुकानों का जिला स्तरीय अधिकारी निरीक्षण करें तथा पायी गयी कमियों को दूर कराये।
उन्होने समीक्षा में पाया कि पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का आधार सीडिंग काफी कम हो पाया है। मण्डल में वृद्धावस्था के 272268, विधवा पेंशन के 96254 तथा दिव्यांग पेंशन के 33447 लाभार्थी है, जबकि मात्र 94099 का आधार सीडिंग हो पाया है।
उन्होने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पर बल देते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसकी नियमित समीक्षा करें तथा डिफाल्टर होने से पहले ही निस्तारण सुनिश्चित कराये। विभिन्न विभागों पर विद्युत बकाये की समीक्षा में उन्होने पाया कि रू0 6431 लाख के सापेक्ष पिछले माह में 616 लाख रूपये की वसूली हुयी है। उन्होने विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि भारत सरकार के विभाग जैसे-रेलवे, बीएसएनएल से विद्युत बकाये की वसूली सीधे उनसे सम्पर्क करके करें। उन्होने झटपट पोर्टल पर 597 मामले लम्बित पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर इनका निस्तारण करें।
मण्डलायुक्त ने बैठक में सड़को एवं पुलों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गोवंशो का संरक्षण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, एन.आर.एल.एम., राष्ट्रीय पेयजल मिशन, शादी अनुदान योजना, कन्या सुमंगला योजना, स्वतः रोजगार योजना आदि की समीक्षा किया तथा अधिकारियों को समय से लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक का संचालन जे.डी.सी. पद्मकान्त शुक्ल ने किया। इसमें जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, संतकबीर नगर की श्रीमती दिव्या मित्तल, सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, वनसंरक्षक ए.पी. पाठक, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. चन्द्रप्रकाश कश्यप, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी अमजद अली अंसारी, मुख्य अभियन्ता विद्युत गुलाम मुस्तफा, अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी भूपेशमणि त्रिपाठी, उप निदेशक पंचायती राज बी.बी. सिंह, उप शिक्षा निदेशक नवल किशोर तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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