जिले में मेगा विधिक सेवा शिविर, 2450 जरूरतमंदों को मिला योजनाओं का लाभ

बस्ती। जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और आमजन को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह (बस्ती क्लब) में मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 2450 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान किसानों, दिव्यांगजनों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शमसुल हक ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कृषि यंत्रों की चाबी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों को मूक-बधिर यंत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के डेमो चेक, युवाओं को खेल किट तथा भूमिहीन परिवारों को कृषि पट्टे के प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। इस तरह के आयोजन जनकल्याण के साथ जनभागीदारी और जनविश्वास को भी मजबूत करते हैं।

मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। मोबाइल वैन के माध्यम से दी जा रही जानकारी को भी जनसामान्य के लिए उपयोगी बताया।

समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना और बेगम खैर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने पॉक्सो अधिनियम पर नाटक के माध्यम से बाल सुरक्षा का संदेश दिया, जबकि बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया। पुलिस विभाग और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से साइबर अपराधों से बचाव और रोकथाम की जानकारी दी गई। कौशल विकास विभाग ने भी युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की योजनाओं से अवगत कराया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मध्यस्थता प्रणाली, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला कारागार में निरुद्ध ऐसे बंदियों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिनके पास अपना अधिवक्ता नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण के साथ बैंकों के ऋण संबंधी मामलों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कराया जा रहा है।

कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को जनपद न्यायाधीश ने प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश आराधना रानी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मोहम्मद रिवानुल हक, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर पाण्डेय, महामंत्री राजेश सिंह सहित अनेक न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार मौजूद रहे।

कार्यक्रम के अंत में नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज अनिल कुमार ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता मानवी सिंह ने किया। राष्ट्रगान के साथ शिविर का समापन हुआ।