एचआईवी संक्रमितों को योजनाओं से जोड़ना सामूहिक जिम्मेदारी

- 50 से अधिक लाभार्थियों की समस्याओं का हुआ समाधान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दी गई जानकारी

बस्ती। जिला चिकित्सालय के सभागार में “मेरा स्वास्थ्य, मेरी जिम्मेदारी” अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ के सहयोग से दो दिवसीय सामाजिक सुरक्षा एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य एचआईवी/एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने में सहयोग करना रहा।

शिविर का संचालन एआरटी सेंटर, बस्ती की काउंसलर ज्योत्सना गुप्ता ने किया। उन्होंने लाभार्थियों एवं उनके परिजनों को एचआईवी/एड्स से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के साथ उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सरकारी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया।

क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर अखिलेश सिंह ने एचआईवी/एड्स अधिनियम, संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। ग्रामीण विकास सेवा समिति के सचिव अम्बुज कुमार यादव ने लाभार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया।

महिला कल्याण विभाग की जिला मिशन कोऑर्डिनेटर साधना अग्रहरि ने निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग के कमलेश शुक्ला, श्रम विभाग के अधिकारी, उद्योग विभाग के अर्जुन गौतम तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रवक्ता कौशल किशोर श्रीवास्तव ने भी अपने-अपने विभागों की योजनाओं एवं अधिकारों के बारे में जानकारी दी।

जिला चिकित्सालय अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। नोडल डॉक्टर महेश शुक्ला ने कहा कि एचआईवी/एड्स के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

शिविर में लाभार्थियों ने अपनी समस्याएं एवं अनुभव साझा किए। संबंधित विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने उनकी समस्याएं सुनकर आवश्यक मार्गदर्शन एवं समाधान उपलब्ध कराया। इस दौरान 50 से अधिक लाभार्थियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।