यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में भारतीय कुर्मी महासभा ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

बस्ती। भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों व सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के समर्थन में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि यूजीसी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, समान अवसर सुनिश्चित करना तथा शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों के हित में होते हैं। नए नियमों से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।

प्रदेश संगठन सचिव आर.के. सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष बद्री प्रसाद चौधरी, ई. के.सी. चौधरी और विद्यासागर चौधरी ने कहा कि आयोग की नीतियां सामाजिक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संविधान में निहित समानता और शिक्षा के अधिकार की भावना को मजबूत करते हुए ये नीतियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि नए नियमों का क्रियान्वयन राष्ट्र निर्माण में शिक्षित युवाओं की भागीदारी को और सशक्त करेगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान कृपाशंकर चौधरी, अशोक वर्मा, मायाराम चौधरी, लालचंद वर्मा, सुरेश चौधरी, घनश्याम चौधरी, डा. श्याम नारायण चौधरी, आज्ञाराम चौधरी, मंशाराम चौधरी, अरविंद चौधरी सहित महासभा के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।