गोरखपुर। केंद्रीय बजट में कर्मचारियों से जुड़े कोई मुद्दे न उठाए जाने से राज्य कर्मचारी गुस्से में हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन में बैठक कर स्पष्ट किया कि बिना संघर्ष के अधिकार नहीं मिलेंगे।
अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि न तो आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ, न पेंशनरों को इसमें शामिल किया गया और न पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया गया। महामंत्री मदन मुरारी शुक्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि बजट में सभी लंबित मांगें, फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते का एरियर और यूपीएस लागू करना शामिल किया जाए।
संचालन कर रहे इंजीनियर रामसमुझ शर्मा ने आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.86 की मांग दोहराई। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो बजट के तुरंत बाद सड़क पर आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर परिषद के कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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