जिलाधिकारी को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का ज्ञापन, स्थानीय समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन

गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जनपद गोरखपुर के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिलाधिकारी से मिलकर कर्मचारियों की विभिन्न स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी खजनी (न्यायिक) ने ज्ञापन प्राप्त किया।

परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज कार्ड से संबंधित समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। बताया गया कि अधिकृत अस्पताल भी कैशलेस सुविधा देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। परिषद ने अस्पतालों को अनिवार्य रूप से कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की मांग की।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण में हो रही देरी पर भी चिंता जताई गई। परिषद ने मांग की कि बिल प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित विभाग एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से परीक्षण कर बजट हेतु प्रेषित किया जाए तथा बजट प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त सभी विभागाध्यक्षों को प्रत्येक माह की पहली तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने, कर्मचारियों की एनपीएस/जीपीएफ पासबुक को ऑनलाइन व ऑफलाइन अद्यतन कराने तथा मानव संपदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका, एसीआर और अवकाश विवरण अंकित कराने की मांग भी की गई। परिषद ने कहा कि पोर्टल पर विवरण दर्ज न होने से कर्मचारियों को ऑनलाइन अवकाश लेने में दिक्कतें आ रही हैं।

ज्ञापन में शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर समस्याओं के समयबद्ध समाधान की भी मांग की गई।

इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, अशोक पांडेय, मदन मुरारी शुक्ल, राजेश सिंह, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, डॉ. सरिता सिंह, राजेश मिश्रा, सौरभ श्रीवास्तव, रामधनी पासवान सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।