समाचार पत्र-पत्रिकाओं से जीएसटी हटाने की मांग, वित्त राज्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने आज राजधानी लखनऊ में देश के वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर लगाए जा रहे जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर शून्य स्लैब में लाने की मांग को लेकर एक अनुरोध पत्र सौंपा।

मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि देश में प्रकाशित सभी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं, विशेषकर लघु एवं मध्यम श्रेणी के प्रकाशनों पर जीएसटी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कई प्रकाशन बंदी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मांग की कि समाचार पत्रों में उपयोग होने वाले कागज तथा समाचार पत्र व पत्रिकाओं पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह जीएसटी मुक्त किया जाए।

प्रभात त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि समाचार पत्र समाज सेवा का माध्यम हैं, न कि व्यापार का, इसलिए सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करना चाहिए। मांग पत्र में समाचार पत्रों को शीघ्र जीएसटी से मुक्त करने का आग्रह किया गया है।

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से विचार-विमर्श कर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे।

बताया गया कि इस मांग पत्र की एक-एक प्रति केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा भारत सरकार के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भी भेजी जा रही है। साथ ही समिति की ओर से प्रभात त्रिपाठी ने वित्त राज्यमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी मीडिया सेंटर, लखनऊ आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि लोकसभा बजट सत्र के बाद वे एनेक्सी मीडिया सेंटर अवश्य आएंगे।

इस अवसर पर समिति के तकनीकी सलाहकार अजीत सिंह तथा सदस्य उमाकांत वाजपेई भी उपस्थित रहे।