यूजीसी के नये नियमों के समर्थन में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

बस्ती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  यूजीसी के नये नियमों को लागू किये जाने पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद समर्थन और विरोध का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को समाजसेवी ई. चंद्रशेखर वर्मा के नेतृत्व में यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से  राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया ।  ज्ञापन में उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न व शोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लाया गया यूजीसी बिल 2026 सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ संगठनों द्वारा भ्रम फैलाने के प्रयासों से बिल के विरोध की आशंका जताई गई है, जो देश के समावेशी विकास के लिए घातक हो सकती है।
ज्ञापन देने के बाद समाजसेवी ई. चंद्रशेखर वर्मा ने आग्रह किया कि यूजीसी बिल 2026 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि शैक्षणिक परिसरों में समान अवसर सुनिश्चित हों और भेदभाव की घटनाओं पर रोक लगे। ज्ञापन सौपने के दौरान दुर्गेश चौधरी, राम पूरन चौधरी, चंद्रभान,शंकर यादव, प्रदीप कुमार गौड़, हरिश्चंद्र, दीपचंद, सुमित चौधरी, विजयनाथ, सुशील चौधरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।