गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की आवश्यक बैठक डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने की तथा संचालन महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया। बैठक में कर्मचारियों की पेंशन, वेतन एवं उपचार संबंधी समस्याओं पर व्यापक चर्चा हुई।
अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारी बुढ़ापे में आर्थिक असुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू कर कर्मचारियों को राहत दे। उन्होंने सुझाव दिया कि जरूरत पड़ने पर माननीयों को मिल रही बहु-पेंशन व्यवस्था समाप्त कर सभी के लिए एक ही पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, ताकि राजकोष पर अनावश्यक बोझ कम हो सके और कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य मिल सके।
महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में आठवें वेतन आयोग में प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को सार्वजनिक करे। इससे कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाले लाभों का स्पष्ट आकलन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज कार्ड के माध्यम से इलाज कराने वाले कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिजनों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों द्वारा भुगतान में देरी का हवाला देते हुए कैशलेस इलाज से इंकार कर दिया जाता है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। अनुमोदन प्रक्रिया में देरी के कारण कई बार समय पर इलाज शुरू नहीं हो पाता। उन्होंने मांग की कि संपूर्ण इलाज को कैशलेस सुविधा में शामिल किया जाए तथा गंभीर बीमारियों में पांच लाख की सीमा बढ़ाकर पूरा खर्च सरकार वहन करे।
अपने संबोधन में पं. श्याम नारायण शुक्ल और अशोक पांडेय ने कहा कि कई कार्यालयों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल अनावश्यक रूप से लंबित रखे जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सभी कार्यालय अध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं ताकि एक माह के भीतर बिल परीक्षण कराकर कर्मचारियों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में रूपेश कुमार श्रीवास्तव, मदन मुरारी शुक्ल, अशोक पांडेय, पं. श्याम नारायण शुक्ल, अनिल द्विवेदी, राजेश मिश्रा, अनूप कुमार, इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव, इजहार अली, राजू कुमार, श्रीनाथ गुप्ता, कृष्ण मोहन गुप्ता, सतीश पांडेय, बंटी श्रीवास्तव, रमेश वर्मा समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

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