गोरखपुर। नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित पेंशनरों के धरने को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, गोरखपुर ने पूर्ण समर्थन दिया। परिषद की ओर से कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.67 किए जाने, 31 दिसंबर 2025 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी आठवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने, कोरोना काल में फ्रीज किए गए 18 माह के महंगाई भत्ते (डीए) का एरियर भुगतान किए जाने, 50 प्रतिशत से अधिक हो चुके महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किए जाने, एकीकृत पेंशन व्यवस्था (यूपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) बहाल किए जाने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रेलवे किराया रियायत पुनः बहाल किए जाने की प्रमुख मांगें रखी गईं।
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने, कैशलेस चिकित्सा में ओपीडी, जांच सहित संपूर्ण इलाज शामिल किए जाने, अस्पतालों को समय से भुगतान सुनिश्चित कर इलाज में आ रही बाधाओं को दूर करने, भर्ती अनुमोदन में विलंब के कारण उपचार न रुकने देने की व्यवस्था बनाए जाने तथा गंभीर बीमारियों में 5 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर संपूर्ण इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने की मांग की गई।
जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक माह कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित वार्ता सुनिश्चित करने, दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत इलाज न करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों में अनावश्यक विलंब रोकने, जीपीएफ/एनपीएस पासबुक व सेवा पुस्तिका समय से अपडेट कराने तथा मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का डाटा अद्यतन कराने की मांग की गई।
इस अवसर पर अशोक पांडेय, रूपेश कुमार श्रीवास्तव, मदन मुरारी शुक्ल, पं. श्याम नारायण शुक्ल, अनिल द्विवेदी, अनूप कुमार, इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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