एडीएम की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

संत कबीर नगर। अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) जयप्रकाश की अध्यक्षता में जनपद में किसानों के भूलेख विवरण को पंजीकृत कर फॉर्मर रजिस्ट्री करते हुए गोल्डन कार्ड वितरण किए जाने की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि अब तक पीएम किसान लाभार्थी 279050 के सापेक्ष 131765 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराया जा चुका है। प्रदेश में जनपद की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिसके लिए 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अभियान चलाते हुए छूटे हुए किसानों का फॉर्मर रजिस्ट्री कराया जाना है। तीनों तहसील स्तर से राजस्व लेखपाल, जन सुविधा केंद्र एवं वालंटियर के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री अभियान के रूप में कराई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने से किसानों की अलग-अलग स्थान पर भूमि खतौनी विवरण एक अभिलेख के रूप में गोल्डन कार्ड के रूप में तैयार हो जाता है, जिसका प्रयोग किसान अपनी जमीन विवरण के रूप में प्रयोग कर किसान क्रेडिट कार्ड, लेवी पर अनाज की बिक्री एवं अन्य सरकारी योजनाओं में प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शासन द्वारा फार्मर रजिस्ट्री न करने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की इस अभियान में ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान, राशन कोटेदार, प्रगतिशील कृषक, जन सुविधा केंद्र एवं अन्य वालंटियर के सहयोग से राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारी अनिवार्य रूप से छूटे हुए पीएम किसान लाभार्थी का फॉर्म रजिस्ट्री 15 नवंबर तक पूर्ण कर लें। उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने हेतु किसान का आधार आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर एवं खतौनी की आवश्यकता होती है। खतौनी एवं आधार में नाम की एकरूपता होनी चाहिए। 15 से 80% नाम मैच होने पर लेखपाल के स्तर पर सत्यापन उपरांत उसकी फॉर्मर रजिस्ट्री हो जाती है एवं 80% से अधिक नाम मैच होने पर फार्मर रजिस्ट्री हो जाती है। 15% से कम नाम मैच होने पर किसान को अपने त्रुटि पूर्ण अभिलेख में सुधार कराए जाने की आवश्यकता होती है।

इस अवसर पर उप कृषि निदेशक डॉ0 राकेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।