यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनने के बाद राजीव कृष्ण ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी उत्तर प्रदेश डीजीपी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी गई।

उत्तर प्रदेश डीजीपी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण और सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं।

डीजीपी के एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर बताया गया, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास, 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ पर भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने के लिए मैं मुख्यमंत्री का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा, नागरिक केंद्रित पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था की उत्कृष्टता को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

बता दें कि राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है।

पिछले एक सप्ताह से इस बात की अटकलें जोर-शोर से चल रहीं थीं कि पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का सेवा विस्तार हो सकता है, लेकिन सरकार ने राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया है। डीजीपी की जिम्मेदारी संभालने से पहले वे डीजी इंटेलिजेंस और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जैसे दो पदों की जिम्मेदारियां एक साथ संभाल रहे थे।

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं।

प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों की सीधी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद सरकार ने राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कुशलता से परीक्षा संपन्न कराई। इससे राज्य सरकार का उन पर भरोसा बढ़ा था।

राजीव कृष्ण की गिनती सरकार के करीबी और भरोसेमंद अफसरों में होती है। डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली- 2024 को मंजूरी जरूर दी थी, पर उसके तहत अब तक समिति का गठन भी नहीं किया गया है।