भारत का लक्ष्य 5 मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर दुर्लभ खनिजों की खोज करना

नई दिल्ली। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नई दिल्ली में भारत-मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चीन के पृथ्वी पर पाए जाने वाले दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट के निर्यात पर रोक के बाद भारत और पांच मध्य एशियाई देशों ने दुर्लभ पृथ्वी खनिज (रेयर अर्थ) और महत्वपूर्ण खनिजों की संयुक्त खोज में रुचि व्यक्त की।

नई दिल्ली में सितंबर 2024 में आयोजित पहले इंडिया-सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम के परिणामों की सराहना करते हुए, मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द दूसरे इंडिया-सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम बैठक आयोजित करने का आह्वान किया।

मंत्रियों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित किया।

भारत सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करना चाहती है और रेयर अर्थ मटीरियल के क्षेत्र में कंपनियों को उत्पादन-आधारित राजकोषीय प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है।

इस बीच, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार और निवेश के मौजूदा स्तर पर ध्यान दिया। साथ ही, आपसी व्यापार की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, ऊर्जा, कपड़ा, रत्न और आभूषण आदि क्षेत्रों में ठोस प्रयास करने के महत्व पर बल दिया।

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, मंत्रियों ने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अधिक वित्तीय संपर्क के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली, बेहतर अंतर-बैंक संबंध और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार शामिल है।

बयान के अनुसार, वित्तीय और बैंकिंग संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, पक्षों ने भारत और मध्य एशियाई भागीदारों के बीच बैंकिंग और वित्तीय संपर्क को गहरा करने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना में भी रुचि व्यक्त की।

मध्य एशियाई देशों ने डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा वितरण प्रदान करने में इंडिया स्टैक के महत्व पर ध्यान दिया।

भारत ने मध्य एशियाई देशों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) विकसित करने में सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

मंत्रियों ने इंडिया-सेंट्रल एशिया डिजिटल पार्टनरशिप फोरम की स्थापना पर भी सहमति व्यक्त की और उद्घाटन बैठक की मेजबानी करने के लिए उज्बेकिस्तान के प्रस्ताव का स्वागत किया।