-जल निगम कार्यालय के औचक निरीक्षण में मिले अनुपस्थित कर्मचारियो का एक दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश
बस्ती। बस्ती शहर में लगभग दो सौ करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेण्ट प्लांट लगाया जायेंगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी। उन्होने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया है कि भूमि का प्रस्ताव बोर्ड से पास कराकर जल निगम को उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी आज जल निगम कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे थे। उन्होने कहा कि जल निगम इसका डीपीआर तैयार करेंगा तथा शासन को प्रेषित करेंगा।
सीवर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट के लिए लगभग डेढ हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है इसे चॉदमारी के पास चिन्हित किया गया है। यहॉ पर इण्टरमीडियट पम्पिंग स्टेशन तथा ट्रीटमेण्ट प्लान्ट बनाया जायेंगा। इससे पूरे बस्ती शहर के नालों का पानी शुद्ध किया जा सकेंगा।
जल निगम के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को ज्ञात हुआ कि कार्यालय की भूमि पर मुकदमा चल रहा है। विभाग द्वारा विपक्षी द्वारा लिए गये स्टे भी समाप्त करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसका नकल प्राप्त कर पूरी भूमि को पक्की बाउण्ट्री से सुरक्षित कराये। जिलाधिकारी ने फोन पर ही प्रबन्ध निदेशक जल निगम लखनऊ से वार्ता कर स्थिति की गम्भीरता को अवगत कराते हुए बाउन्ट्री बनाने के लिए स्वीकृति एवं धन देने के लिए अनुरोध किया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी पाईप लाईन पेयजल योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराकर चालू करायें। जिन परियोजनाओं का अभी अनुबन्ध नही हुआ है 05 नवम्बर तक अनुबन्ध पूरा कराये, जो परियोजनाए अभी अनुबन्ध सीमा में है, उनकी मरम्मत ठेकेदार से कराये, जिसका अनुबन्ध समाप्त हो गया है उसे विभाग ठीक कराये।
उन्होने निर्देश दिया कि 50 प्रतिशत से कम कनेक्शन वाली ग्रामसभाओं में वीडीओ, जनजागरूकता अभियान संचालित करेंगे तथा शतप्रतिशत घरों में पानी आपूर्ति का कनेक्शन करायेंगे तथा प्रत्येक परिवार से निर्धारित शुल्क जमा करायेंगे।
जिलाधिकारी ने सीडीओं की अध्यक्षता में स्टेण्डिंग कमेटी गठित किया है इसमें संबंधित एसडीएम, जल निगम के सहायक अभियन्ता, पीडब्लूडी या आरईडी के सहायक अभियन्ता तथा संबंधित वीडीओ सदस्य होंगे। यह कमेटी सभी पेयजल परियोजनाओं की समय-समय पर जॉच करेंगी तथा अपने रिपोर्ट देंगी।
जिलाधिकारी ने अमृत योजना तथा प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा किया। अधिशाषी अभियन्ता जल निगम विशेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना में दस योजनाए संचालित है। अमृत योजना में तीन चरणों में कार्य हो रहा है, जिसमें जलाआपूर्ति, कनेक्शन मीटर सहित लगवाया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने निरीक्षण में संजय कुमार तीन दिन से, रामू चार दिन से तथा श्रीमती पन्ना देवी दस दिन से अनुपस्थित पायी गयी। इसके अलावा राम जनम यादव, श्याम लाल भी अनुपस्थित पाये गये। जिलाधिकारी ने सभी का वेतन वाधित करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई कर्मचारी शराब पीकर आता है तो उसकी तत्काल मेडिकल जॉच कराकर उसके विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होने ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यालय में प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता के लिए अधिकारी-कर्मचारी श्रमदान करें।
निरीक्षण के दौरान मुख्यकोषाधिकारी श्री निवास त्रिपाठी ने जल निगम के लेखा प्रपत्रों, बैंक खातों आदि का निरीक्षण किया, जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव ने परियोजनाओं के स्वीकृति, अनुबन्ध, पूर्णता की स्थिति आदि की अलग से जॉच किया।
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