गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात कर कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं को उठाया। परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार, मुलाकात के दौरान चिकित्सा सुविधाओं और सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई।
परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ओपीडी सहित संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन माध्यम से भी स्वीकार करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण बुजुर्ग कर्मचारियों और पेंशनरों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऑफलाइन माध्यम से भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल स्वीकार किए जाने की व्यवस्था उपयोगी साबित होगी।
प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों और लेखाकारों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। परिषद के प्रतिनिधि नरेंद्र धर द्विवेदी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने इन कार्मिकों को आउटसोर्सिंग सेवा निगम में शामिल करने के संबंध में भी आदेश जारी किया है।
परिषद के पदाधिकारियों ने कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों पर सकारात्मक पहल के लिए उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और जारी आदेशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा जताई।
इस अवसर पर नरेंद्र धर द्विवेदी, राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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