वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
बस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026” के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा से जोड़ने की पहल की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम पंचायतों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण जनता को ब्लॉक, तहसील एवं जिला मुख्यालय तक सुरक्षित और सीधी पहुंच प्रदान करना है।
योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाली डीजल, सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिनकी अधिकतम आयु 8 वर्ष निर्धारित की गई है। इन वाहनों का अनुबंध उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ अधिकतम 10 वर्षों के लिए किया जाएगा, जिसे आगे 5-5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
इस योजना में निजी बस संचालकों को परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वे स्वयं अपने मार्ग का चयन कर सकेंगे। आवेदन हेतु ₹2000 शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 तय की गई है, जिसे संबंधित जनपद के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
इस संबंध में 19 मार्च 2026 को संभागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आयुष भटनागर द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई तथा बस संचालकों की शंकाओं का समाधान किया गया।
बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी फरीदुद्दीन, परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुरेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी माला बाजपेयी सहित निजी बस यूनियन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक संचालकों को इससे जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

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