लखनऊ। केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को कुल 4.26 लाख करोड़ रुपये मिलने की घोषणा की गई है। यह राशि राज्य को विभिन्न मदों में प्राप्त होगी, जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और वित्त आयोग की राशि शामिल हैं। पिछले बजट की तुलना में यह 25 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है।
इस धनराशि से राज्य सरकार सड़कों, पुलों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के काम को तेजी से आगे बढ़ा सकेगी।बजट में आईटी, बीपीओ और नॉलेज प्रोसेसिंग सेक्टर को टैक्स राहत मिली है। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य के 15 पुरातात्विक स्थलों को शामिल कर सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई दिशा दी जाएगी।
केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी 2.68 लाख करोड़ रुपये है। स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के तहत राज्य को 20 हजार करोड़ रुपये ब्याजमुक्त राशि मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार को नई गति देगा।
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