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Sunday, January 11, 2026

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम से ग्रामीण रोजगार को मिलेगी नई दिशा : आशीष पटेल

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता


बस्ती। मंत्री प्रविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले उ0प्र0 / जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ कोर ग्रुप एवं जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसके उपरांत उन्होंने विकसित भारत जी-राम-जी जनजागरण अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं, बल्कि विकास से जुड़ी कानूनी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलने वाले निश्चित रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। साथ ही खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन आरक्षित किए गए हैं, जिससे कुल 185 दिनों की रोजगार गारंटी सुनिश्चित होती है।

उन्होंने कहा कि अनुमन्य कार्यों की सूची को 260 से अधिक बिखरे कार्यों से समेटकर अब चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति और जलवायु संरक्षण—में वर्गीकृत किया गया है। किसानों के हितों की सुरक्षा करते हुए फसल बोने और काटने के प्रमुख मौसमों के दौरान अन्य कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा, ताकि कृषि चक्र प्रभावित न हो।

प्रभारी मंत्री ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता अब स्पष्ट और समयबद्ध अधिकार के रूप में तय किया गया है। यदि काम की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो भत्ता दिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान, जीपीएस मोबाइल ट्रैकिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन, वर्ष में दो बार अनिवार्य सामाजिक ऑडिट तथा केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमेटियों के गठन से पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत किया गया है।

उन्होंने कहा कि अब काम की मांग के 7 दिनों के भीतर भुगतान न होने की स्थिति में ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, जिससे मजदूरों को समय पर मेहनताना सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रेस वार्ता के बाद प्रभारी मंत्री ने ग्राम छरोछा, तहसील बस्ती सदर में निर्माणाधीन विधिक विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और प्लास्टर कार्य में पाई गई कमियों को तत्काल सुधारने को कहा। कार्यदायी संस्था ने बताया कि शासन से बजट प्राप्त हो चुका है और कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, विधायक हर्रैया अजय सिंह, जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना, पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन, मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान, परियोजना निदेशक राजेश कुमार, उपजिलाधिकारी सदर शत्रुघ्न पाठक सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।


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