संत कबीर नगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन के बावत जनपद न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में अपर जनपद न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ गोस्वामी द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र में कार्यरत मध्यस्थगण के साथ बैठक आयोजित किया। न्यायिक अधिकारी ने मिडिएटर्स को बताया कि 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है। उक्त अभियान में वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामलें, चेक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पतित के बंटवारे से सम्बन्धि तमामले, बेदखली से सम्बन्धि तमामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले तथा वैवाहिक मामलों के प्री लिटिगेशन वाद संदर्भित किये जायेगें। उन्होने समस्त मध्यस्थगण को निर्देशित किया गया कि जो भी मामले मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र में आ रहें हैं उनमे पक्षकारों को तत्परता से सूचित करें तथा उन्हें जरिये नोटिस, व्यक्तिगत कॉल अथवा अन्य किसी माध्यम से सूचना भेजवा करके बुलाये तथा मध्यस्थता के जरिये सार्थक बातचीत करके मामले को समाप्त करायें तथा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को सफल बनायें।
इस अवसर पर एडवोकेट मीडिएटर सरोज बाला पांडेय, राम अनुज राय, अरुण कुमार श्रीवास्तव तथा संजीव कुमार उपस्थित रहे।
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