पंजाब कैबिनेट ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ड्रोन-रोधी प्रणाली को मंजूरी दी

चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 51.41 करोड़ रुपये की लागत से ड्रोन-रोधी प्रणाली खरीदने को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह निर्णय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी सीमा पर नौ ड्रोन-रोधी प्रणाली लगाई जाएंगी। प्रवक्ता ने कहा कि ड्रोन-रोधी प्रणाली (एडीएस) की आवश्यकता दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए महसूस की गयी है, जिससे सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके।

मान ने कहा कि इस पहल के लिए राज्य सरकार 51.41 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में ड्रोन-रोधी प्रणाली को प्राथमिकता और तत्काल आधार पर तैनात करने की आवश्यकता को राज्य सरकार ने मान्यता दी है।

राज्य सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान से मानव-रहित यानों के माध्यम से मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए ड्रोन-रोधी प्रणाली तैनात करेगी।

एक अन्य कदम में कैबिनेट ने लोगों को किफायती आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहरी संपदाओं की स्थापना और राज्य में अन्य विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपनी सहमति दी।

प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने अधिक शहरी संपदाओं की स्थापना के लिए आवास विभाग की भूमि पूलिंग योजना के लिए भी अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा कि यह नीति लोगों को किफायती आवास सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होगी।

प्रवक्ता ने कहा कि शहरी संपदाओं के विकास के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की पहचान राजस्व और पुनर्वास विभाग की भूमि खरीद नीति के अनुसार एक समिति द्वारा की जाएगी।