गोरखपुर। केन्द्र एवं उ.प्र. राज्य सरकार पेंशनर्स संयुक्त समिति की एक विशेष शाम 4:00 बजे रेलवे यूनियन में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता अमिय रमन संयुक्त महामंत्री एवं अध्यक्ष रेलवे पेंशन संगठन ने किया। श्री रमन ने बताया की विगत 25 मार्च को भारत सरकार द्वारा संसद में सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर वेतन आयोग से वंचित करने का कानून बनाकर पेंशनर हितो पर कुठाराघात की चर्चा की गयी।
बैठक मे रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, पोस्टल, बीएसएनएल, उ.प्र राज्य सरकार के पी डब्लू डी, डिप्लोमा इंजीनियर, उत्तर प्रदेश सैनिक कर्मचारी भूतपूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी आदि विभागो से सेवानिवृत्त पेंशनर्स भाग लिए। सभी ने एक सुर मे सरकार द्वारा बनाए काले कानून के विरोध मे पेंशनर चाहे वे केन्द्र अथवा राज्य सरकार के हो एक जुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। बैठक में रेलवे पेंशन संगठन के महामंत्री मुन्नीलाल गुप्ता ने बताया कि मुख्य रूप से सरकार के पेंशन विरोधी नीतियों की जम कर आलोचना और घोर निंदा की गई तथा इस लड़ाई को कानूनी लड़ाई के रूप में भी लड़ने की बात कही क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला विधेयक है। बैठक को सुभाष चौधरी ने संबोधित करके कहा कि हम पेंशनरों की केवल एक जात है कि हम केवल पेंशनर हैं और इसी आधार पर आगे की रणनीति बनाने का काम करना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज की बैठक से पेंशन कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता को दिखाने का काम किया है तथा उन्होंने आह्वान किया कि 22 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में भारी संख्या में आप लोग भाग ले जिससे कि सरकार में यह संदेश जाए कि पेंशनर साथी अपने वाजिब मांगों को लेकर ही रहेगा। बैठक को राजकीय सिविल पेंशन परिषद के अध्यक्ष हरि नारायण पांडे, महामंत्री बीपी पाठक ने भी संबोधित किया।
बैठक को अनिल कुमार सैनी अमरजीत सिंह सुरेंद्र सिंह श्री अंसारी रामनिवास नजमुद्दीन भानु प्रकाश नारायण विजय नारायण मिश्रा विजय शंकर मिश्रा वीरेंद्र पांडे रामानंद यादव अर्जुन कुमार कोहली राम अवतार सिंह बालोद सिंह तथा अशोक सिंह आदि ने संबोधित किया।
अंत में केंद्र एवं उत्तर प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा का गठन करने का काम किया गया। इसके संयोजक अनिल कुमार पांडे एवं मुन्नीलाल गुप्ता को बनाया तथा राज्य सरकार का केंद्र सरकार के सभी विभाग के अधिकारी इसके सदस्य के रूप में नामित किए गए।
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