प्रभारी मंत्री की बैठक में कुल 387 करोड़ 30 लाख रुपए की जिला योजना को दिया गया अंतिम रूप

संत कबीर नगर। वर्ष 2021-22 जिला योजना संरचना के लिए प्रदेश के स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जिले के प्रभारी मंत्री रवीद्र जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इसमें कुल 387 करोड़ 30 लाख रुपए की जिला योजना को अंतिम रूप दिया गया। यह धनराशि वर्ष 2020 21 से 6 करोड़ 70 लाख अधिक है। इसमें केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए 247.69 करोड़ रुपए केंद्रांश के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिला योजना में अनुमोदित सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त करायें तथा जिले विकास में व्यय करें। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित दुग्ध, होम्योपैथ विभाग के अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को एक सप्ताह में निस्तारित करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र पाये गये सभी व्यक्तियों के माबाईल नम्बर पर मैसेज भेंजकर उनकी अपात्रता के बारे में सूचित किया जाये, तांकि बिचौलिये उनका दोहन न कर सकें।

 उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं अति कुपोषित एक बच्चे को गोद लिया है, जिसके लिये वे सामग्री तथा पोषाहार भिंजवायेंगे। उन्होंने जनपद के सभी विधायक एवं अधिकारियों से अपेक्षा किया कि वे भी एक-एक अतिकुपोषित बच्चे को गोंद लें तथा उसकी देखभाल करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पात्र छात्र/छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में संचालित कोचिंग में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ पी.सी.एस. अधिकारी भी क्लास लें तथा उनका मार्गदर्शन करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिले में संचालित 52 संस्थाओं में अध्ययनरत बी.एड., बी.टी.सी., बी.पी.एड. के छात्र/छात्राये निकट के प्राईमरी एवं जूनियर हाईस्कूल में जाकर बच्चों को एक वर्ष में 60 दिन पढ़ायेंगे।

उन्होंने निर्देश दिया कि प्राईवेट मकानों में संचालित होम्योपैथ एवं आयुर्वेद के चिकित्सालय निकट के सी.एच.सी/पी.एच.सी. पर संचालित किये जायें। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि तिलहन की खेती को बढ़ावा दें। किसानों को प्रशिक्षित करें, अच्छी प्रजाति के गन्ना बीज लाकर किसानों को उपलब्ध करायें। किसानों को प्रेरित करके रेशम का उत्पादन शुरू करायें। राजस्थान की थारपार्कर तथा गुजरात की गिर गाय मंगाकर पशुपालन को बढ़ावा दें।

 जिला योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता के रूप में 20 करोड़, ग्रामीण रोजगार के लिए 188.17 करोड़, प्राथमिक शिक्षा के लिए 14.93 करोड़, सड़क एवं पुल के लिए 11.13 करोड़, परिवार कल्याण के 21.70 करोड़, ग्रामीण आवास के लिए 60 करोड़, समाज कल्याण के लिए 5.52 करोड़, महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए 14.69 करोड़, दिव्यांगजन कल्याण के लिए 4.81 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.

जिला योजना में वन विभाग के लिए 9.10 करोड़, पंचायती राज के लिए 10 करोड़, सहकारिता के लिए 10 करोड़, पर्यटन के लिए 10 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के 4.91 करोड़, प्राविधिक शिक्षा के लिए 1.20 करोड़, युवा कल्याण के लिए 1.76 करोड़, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 2.10 करोड़, आयुर्वेदिक चिकित्सा के 1.14 करोड़, होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए 59.04 लाख, पूल्ड आवास के लिए 10 करोड़, नगरीय पेयजल के लिए2.25 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 5 करोड़, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 4.49 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण के 1.55 करोड़, समाज कल्याण सामान्य छात्रवृत्ति के लिए 1.49 करोड़, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 80 लाख, रुपए की व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल नें प्रभारी मंत्री  तथा अन्य जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये आश्वस्त किया कि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी अधिकारी विकास योजनाओं का संचालन करायेंगे। सी.डी.ओ. अतुल मिश्र नें सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी एन.के. सिंह ने किया। बैठक में विधायक राकेश सिंह बघेल, जिलाध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव, पुलिस अधीक्षक डा. कौस्तुभ, सांसद प्रतिनिधि आंनन्द तिवारी, सेतवान राय,  विधायक प्रतिनिधि अमर राय, हरिबक्श सिंह, मंटू राय, सेराज अहमद, पी.डी. प्रमोद कुमार, डी.एफ.ओ. रंगजराजन टी. राजू एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।