वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता
गोरखपुर। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के ऑनलाइन भुगतान की जटिल प्रक्रिया के विरोध में मंगलवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन पर प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। कर्मचारियों ने ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने अथवा पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
इस दौरान रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भुगतान की प्रक्रिया में कई तकनीकी परेशानियां हैं। फार्म पर दो से तीन बार हस्ताक्षर कराने, डॉक्टरों से बार-बार हस्ताक्षर करवाने और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे सेवारत कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। डायलिसिस, लकवा, लीवर सिरोसिस, हार्ट बाईपास और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए यह व्यवस्था बेहद कष्टदायक है।
मदन मुरारी ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के बजाय ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे भुगतान प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। इसे तत्काल समाप्त कर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड की व्यवस्था में संशोधन कर ओपीडी, सभी जांच, संपूर्ण इलाज और निजी कमरे की सुविधा देने के साथ पांच लाख रुपये की सीमा समाप्त करने की मांग की।
अनूप कुमार ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज के दौरान आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। अस्पतालों को समय से भुगतान की गारंटी दी जाए, ताकि भुगतान में देरी के कारण मरीजों का इलाज न रुके। इसके लिए प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों से भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कैशलेस कार्ड से बेहतर और पूर्ण इलाज की सुविधा सुनिश्चित हो जाए तो कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनकी मांग है कि समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले और आर्थिक अभाव किसी के उपचार में बाधा न बने।
इस अवसर पर राम समुझ शर्मा, गोविंद जी, अशोक पांडेय, श्याम नारायण शुक्ल, मदन मुरारी, अनूप कुमार, इजहार, राजेश द्विवेदी, सौरभ श्रीवास्तव, जनमेजय पांडेय, सुभाष पांडेय, रामधनी, बंटी, रामचंदर और हरेंद्र कुमार सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।

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