स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कार्रवाई, 14 राज्यों में 253 संदिग्ध हिरासत में

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित बताए जा रहे शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार के अनुसार, 12 अगस्त को 14 राज्यों में एक साथ चलाए गए अभियान के दौरान कुल 253 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई में अब तक नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज होने और 200 से अधिक गिरफ्तारियां किए जाने की जानकारी सामने आई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सामाजिक मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में सीमा-पार आतंकवाद के प्रति सरकार की शून्य-सहिष्णुता की नीति के तहत यह अभियान चलाया गया। उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम बताया।

गृह मंत्री के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर एक साथ अभियान चलाकर कथित नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। कार्रवाई के दौरान आईईडी, पाकिस्तान आयुध कारखाने की पहचान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस तथा निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए जाने की बात कही गई है।

14 राज्यों में हुई कार्रवाई

12 अगस्त को चलाए गए अभियान में उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3 तथा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा दिल्ली और कर्नाटक में नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, अभियान के दौरान राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया। स्वतंत्रता दिवस के आसपास संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से यह समन्वित कार्रवाई की गई।

रेकी और निगरानी का भी आरोप

जांच एजेंसियों के मुताबिक, शहज़ाद भट्टी नेटवर्क पर भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों तथा लक्षित हत्याओं की साजिश में शामिल होने का आरोप है। कथित तौर पर नेटवर्क स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी करवाता था। निगरानी और जासूसी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।

अब तक इस नेटवर्क के विरुद्ध 80 से अधिक प्राथमिकी और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। मामले गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, मादक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए हैं।

सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि बरामद सामग्री और जांच में सामने आए तथ्यों से नेटवर्क के सीमा-पार संपर्कों की जांच को महत्वपूर्ण आधार मिला है। एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और उसके वित्तीय तथा संपर्क तंत्र की भी पड़ताल कर रही हैं।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीमा-पार आतंकवाद के प्रति उसकी शून्य-सहिष्णुता की नीति कायम रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी रहने की बात कही गई है।