उत्तराखंड में किसानों को बड़ा तोहफा, सुगंध क्रांति नीति से मिलेगी 80% सब्सिडी

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य सुगंध क्रांति नीति 2026-2036 को मंज़ूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य भर में सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया, जिसके तहत 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पहले चरण में लगभग 91,000 किसानों को लाभ मिलेगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-2036 के तहत, पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य है। नीति के अनुसार, किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती की लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इस कदम से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने पाँच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चौनलों के स्टूडियो स्थापित करने हेतु आठ नए पदों के सृजन को मंज़ूरी दी। ये चौनल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा के सुचारू संचालन और बेहतर पहुँच को सुनिश्चित करना है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,872 किफायती मकानों के निर्माण हेतु 27.85 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये मकान ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित बागवाला में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। 

पिछले हफ़्ते, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि आपदा प्रभावित धराली के सेब किसानों को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार उनसे निर्धारित दरों पर सेब खरीदेगी। सरकार श्रॉयल ​​डिलीशियसश् किस्म के सेब 51 रुपये प्रति किलो और श्रेड डिलीशियसश् व अन्य किस्मों के सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ग्रेड सी के सेब इस खरीद योजना के दायरे में नहीं आएंगे। धामी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस घोषणा पर अविलंब अमल करने के निर्देश भी दिए हैं।