<!--Can't find substitution for tag [blog.voiceofbasti.page]--> - Voice of basti

Voice of basti

सच्ची और अच्छी खबरें

Breaking

वॉयस ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें 9598462331

Saturday, May 24, 2025

मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक, विकसित राज्य से विकसित भारत का लक्ष्य


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। बैठक का विषय 'विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047' है। इसके अलावा, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी और अन्य सहित कई राज्यों के सीएम नीति आयोग की बैठक के स्थल भारत मंडपम पहुंचने लगे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बड़ी बैठक होगी। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के एक करीबी सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैसूर में उनका पहले से ही कार्यक्रम है। सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को अपना संबोधन नई दिल्ली भेज दिया है।
हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बैठक में सिद्धारमैया का संबोधन कौन प्रस्तुत करेगा।नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को 'टीम इंडिया' के रूप में एक साथ लेने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई, 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी।
बयान के अनुसार, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का विचार राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान है, जो स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों। इसमें कहा गया है, इन विजनों में समयबद्ध लक्ष्य शामिल होने चाहिए। बयान में कहा गया है कि राज्यों को मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अद्वितीय भौगोलिक और जनसांख्यिकीय लाभों का लाभ उठाना चाहिए। 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages