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Wednesday, September 9, 2026

सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर डीएम ने की समीक्षा

गोरखपुर। प्रदेश सरकार की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर बुधवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों, विभागवार जिम्मेदारियों और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों, नीतिगत सुधारों और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही नागरिकों को विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अभियान में केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों और राज्य सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से हुए बदलावों को जनता के सामने रखा जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार कर सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों का विधानसभा, विकासखंड और ग्राम पंचायतवार विवरण भी तैयार किया जाए। अभियान के दौरान पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने बताया कि 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम से अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ‘आंगन का उत्सव’, 2 अक्टूबर को ‘नमो सेवा गाथा’ और 7 अक्टूबर को ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन होगा। इसके अलावा ‘कहानी बदलाव की’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु अभियान’, ‘रंगोली राष्ट्र’ और ‘राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज’ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अभियान के दौरान जिले के प्रमुख स्मारकों पर लेजर शो, महायज्ञ, प्रार्थना सभाएं, ग्राम चौपाल और आमजन के साथ संवाद कार्यक्रम भी होंगे। जिलाधिकारी ने शासन की योजनाओं से लाभान्वित ऐसे लोगों की सफलता की कहानियां तैयार करने के निर्देश दिए, जिनके जीवन में योजनाओं से सकारात्मक बदलाव आया है। इन कहानियों को ‘सफलता की कहानी-लोगों की जुबानी’ के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।
उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी अनुश्रवण के निर्देश दिए।

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