बस्ती। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले केन्द्रीय 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशनरों का क्लॉज शामिल न किए जाने के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के उपरांत प्रधानमंत्री को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती को सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता पेंशनर एसोसिएशन के संरक्षक श्रीनाथ मिश्र ने की।
जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत पाण्डेय ने कहा कि सरकार की गलत पेंशन नीति के खिलाफ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकजुट होकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि जब तक 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशनरों का क्लॉज शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभों को सम्मिलित करने की मांग की गई।
धरना-प्रदर्शन का संचालन जिला मंत्री उदय प्रताप पाल ने किया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों एवं शिक्षक पेंशनरों को नोटिफिकेशन से बाहर रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की त्रुटिपूर्ण नीति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि यदि जिला स्तर के प्रदर्शन से सरकार नहीं जागी तो प्रदेश मुख्यालय पर एकजुट शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष मारकंडेय सिंह ने कहा कि पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, कोई खैरात नहीं।
राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय ने कहा कि संघर्ष लंबा है, लेकिन अंततः जीत पेंशनरों की होगी। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने सरकार पर पेंशनरों को विभाजित करने का आरोप लगाया। धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनरों ने सहभागिता कर आंदोलन को समर्थन दिया।

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