संविदा कार्मिकों के हितों के लिए सौंपा ज्ञापन

बस्ती। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ बस्ती द्वारा भारत सरकार की अनुशंसा के अनुरुप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के हित में मानव संशाधन नीति में संशोधन, राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति गठन एवं जीआरसी बैठकों के क्रियान्वयन हेतु आज जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष डा सुधाकर पाण्डेय के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया।

डा सुधाकर  पाण्डेय ने कहा कि मानव संसाधन नीति में संशोधन भारत सरकार द्वारा 04 अप्रैल 2019 को पत्र के माध्यम से एच आर पॉलिसी के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु यूपी में कर्मचारी संगठनों के सुझावों को समाहित नही किया गया। वार्षिक वेतन वृद्धि वर्तमान में 5 प्रतिशत तक सीमित है कृपया भारत सरकार की अनुशंसा अनुसार कार्य निष्पादन के आधार पर 10 प्रतिशत तक वृद्धि सुनिश्चित की जाए।  स्थानांतरण नीति कर्मचारियों के पारिवारिक स्वास्थ्य एवं सेवा हितों को दृष्टिगत रखते हुए पारदर्शी व व्यवहारिक ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए।

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा ब्लॉक व जिला स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन हो व एचआर नीति में स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन विसंगति निवारण, भारत सरकार के पत्र 06 दिसम्बर 2016 के अनुसार 3 प्रतिशत अतिरिक्त बजट का उपयोग कर अन्य राज्यों की भांति समता आधारित वेतनमान लागू किया जाय।

इस दौरान भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री राहुल श्रीवास्तव, महामंत्री संयुक्त एनएचएम जन्मेजय उपाध्याय, रवि सोनकर, सुनील वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।