प्रदेश में 30 लाख ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर स्थापित किया गया नया रिकॉर्ड

बस्ती। उ०प्र० सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को सशक्त बनाने और विकास की मुख्य धारा से जोडने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये है. इस कड़ी में मा० यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विगत वर्षों में पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

     छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना - पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की यह सबसे बड़ी योजना है, जिसके लिए 2024-25 में प्राप्त बजट 02 हजार, 475 करोड़ रुपये से लगभग    30 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी गयी, जो एक रिकार्ड है। वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 05 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं को 2250 रुपये प्रति वर्ष एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं को चार श्रेणियों में क्रमशः 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार एवं 50 हजार रुपये दिया जाता है।

     शादी अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 200 करोड रुपये के बजटीय प्रबंधन से एक लाख गरीब बेटियों की शादी का अनुदान उपलब्ध कराया गया तथा इसी वर्ष में करीब 6 हजार गरीब बेटियों की शादी का अनुदान 12 करोड़ रुपये दिया गया है, जबकि वर्ष 2023-24 में केवल 105 करोड़ रुपये के बजटीय प्राविधान से 52 हजार, 553 बेटियों को शादी अनुदान से अनुदानित किया गया था। इस योजनान्तर्गत एक लाख आय सीमा के अन्तर्गत जीवन यापन करने वाले ग्रामीण अथवा शहरी ओ०बी०सी० परिवारों को 20 हजार रुपये की धनराशि शादी अनुदान के रूप में जारी की जाती है। 

     कंप्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु बजटीय प्राविधान रुपये 32.92 करोड़, था जिसमें 29 हजार, 769 ओ०बी०सी० प्रशिक्षार्थियों को लाभान्वित किया गया, जबकि वर्ष 2023-24 में रू0 22.52 करोड़ के बजट से 23 हजार, 697 ओ०बी०सी० प्रशिक्षार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 5 हजार रुपये से ‘ट्रिपल सी’ के प्रशिक्षण हेतु तथा 15 हजार रुपये से ‘ओ लेवल’ के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को दिया जाता है।

     छात्रावास निर्माण/अनुरक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 105 छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु 02 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रबंधन किया गया। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित इन योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया गया है। 

    उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्गकल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 में नवाचार के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैसले लिये, जिसमे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजटीय प्रबंधन 2789.71 करोड़ किया गया, जबकि वर्ष 2023-24 में 2338.63 करोड़ था, जोकि पिछले वर्ष की तुलनामें 451.08 करोड़ अधिक है। शादी अनुदान प्राप्त करने वाले ओ०बी०सी० व्यक्तियों की आय सीमा को बी०पी०एल० श्रेणी शहरी व ग्रामीण से बढ़ाकर समान रूप से एक लाख की गयी।

     प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं एवं अन्य लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग देने के लिए विशेष कार्य किए जा रहे है। पिछड़े वर्ग के लिए वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 का कुल व्यय बजट रू0 6928.71 करोड़ था, जबकि 2017-18 से 2025-26 का कुल व्यय बजट रू0 14969.55 करोड़ है, जो कि पिछली सरकार के कुल व्यय बजट से रू0 8040.84 करोड़ अधिक है।